
सरकार चालू वित्त वर्ष में 2.25 लाख कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकती है। ये ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने 2015-16 और 2016-17 में वित्तीय लेखा-जोखा दाखिल नहीं किया। कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री 2.26 लाख कंपनियों पर पहले ही कार्रवाई कर चुकी है। इन कंपनियों ने लगातार 2 साल या इससे ज्यादा वर्षों तक वित्तीय लेखा-जोखा या वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं किया।
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