
कर्ज के बोझ से दबी सरकारी एयरलाइन एअर इंडिया के विनिवेश की योजना अटक गई है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चुनावी साल को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है। अब इस एयरलाइन के ऑपरेशन के लिए जरूरी फंड मुहैया कराया जाएगा। सरकार एअर इंडिया की 76 फीसदी हिस्सेदारी बेचना चाहती थी, लेकिन तय वक्त 31 मई तक कोई बोली लगाने नहीं आया था।
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